Ø      करार कृषि पर केन्‍द्र सरकार की राष्‍ट्रीय कृषिः

à  28 जुलाई 2000 को सरकार ने राष्‍ट्रीय कृषि नीति सार्वजनिक की जिसका उद्देश्‍य 2005 तक
कृषि वृद्वि को 4 प्रतिशत से अधिक ले जाना था ।

à  यह भी विचार किया दिया गया कि 'बढती हुई प्रौद्योगिकी अंतरण,पूंजी बहाव एवं कृषि उत्‍पादन
विशेषकर तेल के बीजों,कॉटन एवं बागवानी फसल हेतु निश्चित बाजार को अनुमति देने के लिए करार कृ‍षि एवं भूमि पट्टे पर देने की व्‍यवस्‍था के द्वारा निजी क्षेञ की प्रतिभागिता को बढावा दिया जाएगा ।

Ø      करार कृषिः

à  करार कृषि विक्रेताओं एवं निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं के बीच एक अग्रेषण करार के तहत उत्‍पादन एवं कृषि/बागवानी उत्‍पादन हेतु एक प्रणाली है । ऐसी व्‍यवस्‍था का सार एक निश्चित समय और कीमत पर तथा एक निश्चित माञा में एक जानेमाने एवं प्रतिबद्व खरीदार को निर्माताओं/विक्रेताओं द्वारा एक विशेष प्रकार की कमॉडिटी को उपलब्‍ध कराने की प्रतिबद्वता है ।

करार कृषि के आधारभूत तत्‍व

करार कृषि में मुख्‍यतः निम्‍नलिखित मूल तत्‍व संलग्‍न हैं

·   पूर्व सहमत कीमत
·   गुणवत्‍ता
·   गुणवत्‍ता या क्षेञफल (न्‍यूनतम/अधिकतम)
·   समय

Ø      करार कृषि में बैंक की पहलः

à  बैंक ने निम्‍नलिखित विभिन्‍न फसलों हेतु प्रतिष्ठित कंपनियों/सरकारी एजें‍सियों के साथ गठबंधन/करार कृषि व्‍यवस्‍था में प्रवेश के द्वारा किसानों के लिए वित्‍तीय सहायता प्रदान की है

·   चीनी मिलों के लिए गन्‍ना
·   कागज उद्योग के लिए वुड पल्‍प हेतु युकेल्पिटस एवं कैसुरिना की खेती
·   जैव-तेल की खेती - तेल निकासी हेतु जतरोपा
·   प्रसंस्‍करण हेतु आम
·   पाम ऑयल की निकासी हेतु ऑयल पाम
·   निर्यात हेतु खीरा
·   सीड कॉटन एवं कृषि संबद्व गतिविधियों जैसे डेयरी(सरकारी एवं निजी डेयरी),पॉल्‍ट्री आदि

यह प्रयास कृषक समूदाय को उत्‍पादों हेतु निश्चित बाजार एवं उचित कीमत का लाभ देगा एवं एग्रों-प्रोसेसिंग क्षेञ में बेहतर अवसर एवं संभावनाओं को बढावा देने के अलावा कृषि में उत्‍पादकता एवं लाभप्रदता में वृद्वि करेगा